ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)— 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਰੋਗ, ਉੱਚ ਖੂਨ ਦਬਾਅ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘਟਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1980, 1991 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,350 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਦੰਗਾ ਕਰਨ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖ਼ਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।