– ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ (ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ) ਵਜੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ‘ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ’ (ਗ਼ੈਰ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਪੱਤਰ) ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਏ.ਕੇ. ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1.73 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਵ 173 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1.77 ਫ਼ੀਸਦੀ (177 ਕਰੋੜ) ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
‘ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’ (ਆਰ.ਈ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ. ਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।