ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 767 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 530 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ੀਮ-ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਅਫ਼ੀਮ-ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ ਅਫ਼ੀਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 530 ਕੈਦੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀ ਦੋ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ, ਨਰਸਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।