ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026′ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ‘ਅੰਗਾਂ’ (ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸੇ (ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ) ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (ਡੀਪਫੇਕ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
