ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 250 ਡੀ-ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Denaturalization) ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 29 ਤੋਂ 33 ਡੀ-ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਐਕਸੈੱਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗਹਾਊਸ (TRAC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੇਟੀਕਟ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਹਿਰ ਲੇਕਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ 1999 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਟੈਲਮਨ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮੈਕਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਡਾਨਾ ਬੂਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
