ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਡਰਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਸਪਾਰਕਲ ਐਲ. ਸੂਕਨਾਨਨ (Sparkle L. Sooknanan) ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ (Election Integrity) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ SAVE ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸੂਕਨਾਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”

ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ SAVE ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (Executive Order) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਜੇਮਸ ਪਰਸੀਵਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੋਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।