ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ  (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ‘ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ’ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਐਕਟ-2012 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2013 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਕਟ-2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।