ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਊਚਰ/ਸਬਸਿਡੀ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆਈ-485 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਜਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਂਡ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।