ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਇਨਕਾਰ

40
Share

* ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ. (ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰੈੱਸਟ ਅਫਸਰ) ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਜੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੁੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ (ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲੇ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਐੱਫ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 2800 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 80,000 ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share