ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇ ਉਸ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਚੱਢਾ) ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।