ਕਿਹਾ; ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ Alpha Numeric Numbers ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ (1,609 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ (1,421 ਕਰੋੜ) ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 763 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1,368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਂਡ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਜੇ.ਡੀ.ਐੱਸ., ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।