ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ I ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ F-1 ਅਤੇ J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। I ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 240 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕੇਵਲ 90 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ DHS ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾਖਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। DHS ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਿਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
