ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।