ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,  26 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ (Asylum) ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਮੀਟਰਿੰਗ (Metering) Policy” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ Customs and Border Protection (CBP) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਆਸਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਸਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਦ ਹੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਸਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।