ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 51 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।