ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਕਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਕਮ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚੱਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੋਧ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।