ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਫ, ਜੇ ਅਤੇ ਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ”ਡੂਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਐਫ, ਜੇ ਅਤੇ ਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ”ਡੂਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਈ-94 ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀ/ਐਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ”ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ” ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।