ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਬਰੇਟ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ਲਈ “ਟੀਚਰ ਆਫ ਦਿ ਯੀਅਰ” ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਬਰੇਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 31 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਰੇਟ ਵਰਗੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
