ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ (Undocumented) ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। “Restoring Integrity to America’s Financial System” ਨਾਮਕ ਇਹ ਆਰਡਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ (Treasury Department), Federal Reserve, FDIC ਅਤੇ Office of the Comptroller of the Currency ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਜਿਹੇ “Red Flags” ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Social Security Number ਦੀ ਥਾਂ ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ITIN ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ (Remittances) ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੇਗੀ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ITIN ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
