ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 19 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
