ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੌਂਗੜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।