ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਮਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।