ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।”