-ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸਤੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਾਵਲ, ਝੀਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਰਕ, ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਪਿਸਤਾ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਦਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਨਾਜ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਡੀਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।