ਕਿਹਾ : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 23 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਨਡਰਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 53 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਕਮ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਚੋਰੀ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 2.26 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ”ਫਰਾਡ ਈਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਡਰਲ-ਰਾਜ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਸਟਰਜ਼, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸੁਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਓ.ਪੀ.ਟੀ., ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।