-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ
-ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ!
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 23 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸਨੂੰ ”ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1898 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।