ਬਰੈਂਪਟਨ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿਚ 55 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।