ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੈਰ ਗੌਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ‘
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਫੇਅਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸਲ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।