ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਹਿਊਸਟਨ, ਮਿਆਮੀ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਮਾਂਟ, ਮੇਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ICE ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਲਗਭਗ 330 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿਊਰਟੋ ਰਿਕੋ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 49 ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ”ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਪਰ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ” ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ”ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ” ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ICE ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ 4.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ICE ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੰਦ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 170 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ICE ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮੁਤਾਬਕ, ICE ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ICE ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੁਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ICE ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ”ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ” ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ICE ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।