-ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੰਡੋਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15, ਮੰਡੋਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ”ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ (ਪੈਰੋਲ) ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ”।
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।