ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕ-ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਬਾਰਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।