– ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
– ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਾਮਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੈਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 262-159 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7.27 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 14.21 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 51.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 10.8 ਫੀਸਦੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 9.6 ਫੀਸਦੀ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ 6.3 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ, ਓਮਾਨ ਨੇ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੱਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 21.83 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਕੇ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 65.78 ਫੀਸਦੀ ਉੱਛਲ ਕੇ 5.97 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
2026-27 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ 6.17 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 42.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ 29.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 2025-26 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ, ਰਸਾਇਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।