#PUNJAB

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ

-ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿਚ 12 ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 12 ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚੇਤਨ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ‘ਨੰਨੂ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 111 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਖੰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।