ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਇਲਮ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਸੰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਇਲਮ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸਾਇਲਮ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ

