#AMERICA

ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। PERM ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।