ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨੌਂ ਵਾਧੂ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ) ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌਰ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ 19 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 85 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 4.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਅਤੇ 1.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।