ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਂਟੇਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। FBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
FBI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਫਿਰੌਤੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ FBI ਦੀ ਵਾਂਟੇਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
FBI ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੈਮਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
DeFlock.org ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਰੈਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ICE ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
