ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ; ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ 1995 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਜ਼ੀ5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਝੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ ’95’ ਸੀ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੀ5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਨੀ ਤਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ”ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਤੌਰ ‘ਤੇ ”ਲਾਵਾਰਿਸ” ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿਚ, ਇੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।