ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ AI ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ AI ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
