ਕਿਹਾ: ‘ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ 2021 ‘ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ”ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ,1897” ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਆਸ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।