ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ICE ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ICE ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ICE ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ICE ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ICE ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਪੀ) — ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
