ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਰੱਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।