ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ GMADA ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ “ਕਰਜ਼ਾ” ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ Tipsons Consultancy Services Private Limited ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ GMADA ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
GMADA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ Aerotropolis, Eco City-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਤੇ 103 ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
