-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆ ਲਵੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਅੰਸਾਰੀ’ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ…
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੜਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਕੇਸ ‘ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।