ਬੋਸਟਨ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਜੂਲੀਆ ਕੋਬਿਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 186,000 ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਸਥਾਈ ਹੈ।