-29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਦਨ, 17 ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਐੱਲ.ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ hpec.nic.in ਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।