-50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਪਾੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।