ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ।