ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ, ਬ੍ਰਾਊਨ, ਪਿਟਸਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੇਵਿਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ-ਵਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇ-ਵਨ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।