ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗੇਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।